राज्य सरकारने तुझा नंबर 25 26 या वर्षात आर्थिक कृषी यांत्रिकीकरण योजनेचा अंमलबजावणीसाठी 400 कोटी तरतूद केलेली आहे. योजनेत अनुसूचित जाती जमाती सर्वसाधारणपणे महिला अल्प व अत्यल्प भूधारक शेतकऱ्यांना ट्रॅक्टर खरेदीसाठी अनुदान द दिलेले आहे
राज्य सरकारच्या वतीने कृषी विकास साठी योजना राबवली जाणार आहे 2025 -26 आर्थिक वर्षात कृषी यांत्रिकीकरण योजनेसाठी 400 कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आलेली आहे. यजमेद्वारे प्रामुख्याने सूचित जाती व जमाती सर्वसाधारणपणे महिला अल्प व अत्यल्प भूधारक शेतकऱ्यांना ट्रॅक्टरच्या किमतीच्या 50% व 1.25 लाख यापेक्षा कमी असेल व इतर शेतकऱ्यांना तुमच्या चाळीस टक्के किंवा एक लाखां पैकी असणार आहे . अनुदान देण्यात येईल.
योजनेची अंमलबजावणी महाडीबीटी संकेतस्थळाद्वारे होतात. लाभार्थ्यांना मिळणारे अनुदान महाडीबीटी द्वारेच वितरित केले जाते. अनुदानाची रक्कम थेट लाभार्थ्याच्या बँक खात्यात जमा होते. राज्य कृषी यांत्रिकीकरणाला बड देण्यासाठी राज्य सरकारकडून योजनेची अंमलबजावणी केलेली आहे. योजनेअंतर्गत वैयक्तिक लाभार्थ्यांना कृषी अवजारे, यंत्रे, ट्रॅक्टर खरेदीसाठी अनुदान दिले जात आहे . केंद्र सरकारच्या मार्गदर्शक अनुसूचना योजनेची अंमलबजावणी होत आहे.
पाईपलाईन साठी सरकारी अनुदान ऑनलाईन अर्ज सुरू, 15 ते 30 हजार रुपयांपर्यंत लाभ
यांत्रिकीकरणाची गरज का आहे Tractor anudan yojana
बैलजोडीच्या संख्या कुठल्या मुळे बैलजोडीचे संगोपन करणे आर्थिकदृष्ट्या शक्य नसल्याने कृषी यांत्रिकीकरणाशिवाय पर्याय राहिलेला नाही. कृषी औजारांमुळे शेतीतील कामे वेळेवर होतात. जमीन ,पाणी ,बियाणे आणि खते रासायनिक मनुष्यबळाचा वापर कार्यक्षम व परिणामकारकापणे करता येईल. उत्पादनात वाढते. मजूर टंचाईवर मात होऊन मनुष्यबळाचा मजुरीचा खर्च कमी होत आहे. महाराष्ट्र राज्यातील शेतकऱ्यांनी योजनेचा लाभ घ्या.
