Senior citizen Scheme :महाराष्ट्र शासनाने राज्यातील ज्येष्ठ नागरिकांचे जीवन अधिक सामान्यतेने आणि सुरक्षित करण्याच्या दिशेने एक अत्यंत महत्त्वाचा ऐतिहासिक निर्णय घेतलेला आहे.तितकेच विधानसभेत सादर करण्यात आलेल्या एका विधेकानुसार 65 वर्षातील नागरिकांना आता अनेक महत्त्वपूर्ण सोयी सुविधा आणि मोठी आर्थिक मदत मिळण्याचा मार्ग मोकळा झालेला आहे.
उतरत्यावय विवंच आणि आरोग्याच्या समस्यांवर उपचाराची चिंता दूर करण्यासाठी सिटीजन स्कीम राज्यातील लाखो वृद्ध नागरिकांसाठी मोठा आधार ठरली आहे.
ज्येष्ठ नागरिकांनी योजनेची पात्रता Senior citizen Scheme
या महत्वपूर्ण विधेयकांनुसार खालील वेतना योजनेचा लाभ मिळणार.
ज्या व्यक्तीचे वय 65 वर्ष किंवा त्यापेक्षा जास्त असेल, तर स्विकी वापर डॉक्टर राहुल वेदप्रकाश पाटील यांनी दोन जुलै 2024 रोजी हे विधेयक विधानसभेत सादर केलेले आहे.आर्थिकदष्ट्या कमकुवत असलेल्या ज्येष्ठ नागरिकांना सामान्यतेचे आणि सुरक्षित जीवन जगता यावे.
ज्येष्ठ नागरिकांना मिळणारा पाच मोठ्या सुविधा योजनेचा लाभSenior citizen Scheme
आर्थिकदृष्ट्या कमकुवत असलेल्या जेष्ठ नागरिकांना त्यांच्या दैनंदिन कर्जासाठी मोठा आधार म्हणून 60हजार रुपयांपर्यंत इतकी रक्कम दिली जाते. आणि दुसरं म्हणजे वृद्धापकाळात वाढणाऱ्या वैयक्तिक समस्या लक्षात घेऊन आजारी पडल्य.शासकीय किंवा रुग्णालयांमध्ये पाच लाखांपर्यंतचे मोफत आरोग्यसेवा पुरवली जाते. ज्येष्ठ नागरिकांना राज्यातील ऐतिहासिक आणि प्रेक्षफिक स्थळांना भेट द्यावयास इतर वर्षी 15000 पर्यंत पर्यटन अनुदान दिले जाते. तसेच ज्येष्ठ नागरिकांना कोणती वारस नाही किंवा ज्यांचे मुल त्यांची काळजी घेत नाही.त्यांच्या शासनाहून स्वतः राहण्याचा निवासी आणि भोजन सोय उपलब्ध आहे. ज्येष्ठ नागरिकांच्या समस्या आणि तक्रारी जलद निवारण करण्यासाठी एक विशेष टोल फ्री हेल्पलाइन सुरू केलेला आहे.
या विधेयकांची गरज का होती?Senior citizen Scheme
सध्या देशात आणि राज्यात जेष्ठ नागरिकांची संख्या मोठ्या प्रमाणात वाढत आहे.त्याची आर्थिक परिस्थिती औषध उपचार आणि देख बाळाच्या वाढत्या.खर्चामुळे केंद्र सरकारच्या योजना उदारणार्थ वय वंदना योजना किंवा एसटी महामंडळाच्या सवलती 50 टक्के पुरेस नव्हत्या. यामुळे राज्यातील जेष्ठ नागरिकांच्या वाढता गरज पूर्ण करण्यासाठी आणि त्यांना कायदेशीर आधार देण्यासाठी हे विधेयक अत्यंत आवश्यक होत. यामुळे ज्येष्ठ नागरिकांचे जीवनमान उंचावण्यास मदत झालेली आहे.
ही मंजुरी मिळाल्यास महाराष्ट्रात सर्वजनिक कल्याणकारी धोरणांमध्ये एक सुवर्ण अध्याय ठरेल.आणि ज्येष्ठ नागरिकांना उतरत्या वयात सामान्याचे सुरक्षा जीवन जगण्याचा हक्क मिळतो.
