PM Awas Yojana: भारतीय कोट्यादी नागरिकांचा स्वतःच्या घराच्या आकांक्षा पूर्ण करण्यासाठी केंद्र सरकारने 2015 मध्ये प्रधानमंत्री आवास योजना सुरू केली. या महत्व कक्षिक कार्यक्रमाच्या मुख्य हेतू देशातील प्रत्येक गरीब आणि मध्यवर्ग कुटुंबाला स्वस्त दरात गर्मी देऊन देणे आहे.वेगवेगळी योजनेत सुधारणा करणार सरकार लाभार्थ्यांना संख्या वाढ करणार आहे. हा विषय निर्णय ग्रामीण भागातील गरीब घटकांशी अत्यंत उपयुक्त ठरणार आहे.

योजनेची मुदतवाड आणि नवीन संधी PM Awas Yojana
सरकारने पी एम ए वाय अर्बन योजनेची मुदत जी यापूर्वी एकतीस सप्टेंबर 2024 पर्यंत जी आता आगामी वर्षासाठी वाढली आहे.त्याचप्रमाणे PMAy ग्रामीण घटकांची मुदस सप्टेंबर 2025 पर्यंत वाढण्यात आलेली आहे.या निर्णयामुळे जे नागरिक यापूर्वी काही कारणांमुळे अर्ज करू शकले नव्हते .त्यांना आता पुन्हा संधी मिळालेली आहे. उत्तर भारतातील राज्यामध्ये योजनेची मोठी मागणी असल्याने ही मुदतवाढ अत्यंत स्वागतार्थ आहे .या निर्णयामुळे ऑनलाइन ऑफलाईन अशा दोन्ही पद्धतीने नवीन अर्ज स्वीकारले जाणार आहेत.
अर्ज प्रक्रिया आणि आवश्यक कागदपत्रे PM Awas Yojana
pmay साठी अ करणे अत्यंत सोपे आहे.ऑनलाइन अर्जासाठी pmaymis.gov.in या अधिकृत वेबसाईटवर जाऊन अर्ज करू शकता. तुमचे नाव आधार नंबर आणि आवश्यक माहिती भरल्यानंतर एक युनिट रिजेक्टेशन नंबर मिळतो ज्याद्वारे अर्जाची स्थिती तपासता येते. ऑफलाइन अर्जासाठी जवळचा अधिकृत वित्तीय संस्थेला भेट देऊन आवश्यक कागदपत्रे बँक खाते तपशील जमा करून ग्रामीण भागातील अर्ज ग्रामपंचायत किंवा ब्लॉग कार्यालयामार्फत पुढे पाठवला जातो.
योजनेतील नवीन बदल आणि भविष्यातील योजना PM Awas Yojana
मुदत वाढीचा सरकारने PMAy 2.0 लॉन्च केले आहे. त्यामध्ये अनेक नवीन बदल समाविष्ट शहरी भागात EWS आणि मध्यावर यांसाठी अधिकारी बांधण्याचे महत्त कक्ष लक्ष ठेवले आहे. नावाच्या उपयोजने शहरी स्थलांतरासाठी भाड्याच्या घरी व्यवस्थित केले जाणार आहे.अत्यंत आधुनिक पर्यावरण टिकवून बांधकाम तंत्राचा वापर केला जाणारा .यांना तंत्रामुळे घराची गुंतवणूक वाढेल .आणि बांधकामाची किंमत कमी होईल सरकारने लक्षात घेऊन 2030 पर्यंत हाऊ सिंग हे स्वप्न पूर्ण करणे आज निवडे बांधकाम क्षेत्रातील रोजगारही वाढणार आहे. योजनेचा लाभ घेताना काही महत्त्वाच्या गोष्टींकडे लक्ष देणे आवश्यक आहे. तर लाभार्थ्यांचे लोन घराचे बांधकाम थांबले किंवा उपयोग प्रमाणपत्र सादर केले नाही तर सबसिडी परत जाऊ शकते. कोणत्याही प्रकारची लाज देण्यास नाकार घ्यावा. आणि सरकारी कार्यालयांमधून पारदर्शकतेला प्राधान्य द्यावे .ऑनलाइन पद्धतीचा वापर करून भ्रष्टाचाराची शक्यता कमी करावी. लवकरात लवकर अर्ज करा आणि या योजनेचा लाभ घ्या.