farmer scheme 2024 : मागील वर्षी खरीप हंगामामध्ये कापूस तसेच सोयाबीनचे उत्पादन घेणाऱ्या शेतकऱ्यांना प्रतेक तरी पाच हजार रुपये अनुदान दिले जाणार आहे. यामध्ये राज्यातील प्रत्येक जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांना हे अनुदान मिळणार आहे. याकरता सरकारकडून आता मंजुरी देण्यात आलेली आहे. या अनुदानाकरता 30 ऑगस्ट रोजी कृषी व पद्यम विभागाच्या वतीने शासन आदेश काढण्यात आलेला आहे.
30 ऑगस्ट रोजी शासन निर्णय जारी (farmer scheme 2024)
सरकारकडून जाहीर करण्यात आलेले ५ हजाराचे अनुदान शेतकऱ्यांना लवकरच मिळणार आहे. कारण सरकार कडून 30 ऑगस्ट रोजी कृषी विभागाद्वारे शासन निर्णय जारी करण्यात आलेला आहे. यामध्ये 2023 च्या खरीप हंगामातील उत्पादक शेतकऱ्यांना अर्थसाह्य देण्याकरता मान्यता देण्यात आलेली आहे.
10 सप्टेंबर पासून पैसे खात्यात जमा होणार
सरकारकडून शेतकऱ्यांसाठी अत्यंत महत्त्वाची व आनंदाची बातमी देण्यात आलेली असून शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यावरती सोयाबीन व कापूस अनुदानाची रक्कम हे 10 सप्टेंबर पासून जमा होण्यास सुरुवात होणार आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांसाठी ही खूप मोठी आनंदाची बातमी ठरत आहे. ज्या शेतकऱ्यांनी आपली एपी पाहणी प्रक्रिया पूर्ण केलेली अशा सर्व शेतकऱ्यांना या अनुदानाचा लाभ मिळणार आहे. ई पीक पाहणीची अट शासनाकडून शितल ठेवण्यात आलेली असून त्यामुळे ज्या शेतकऱ्यांनी आपली ईपीक पाहणी केलेली आहे अशा सर्व शेतकऱ्यांना हेक्टरी 500 रुपयांच्या अनुदान जाहीर करण्यात आलेले आहे. त्यामुळे 10 सप्टेंबर पासून हे अनुदान शेतकऱ्यांच्या खात्यावरती जमा होणार आहे
राज्य शासनाद्वारे 2023 च्या खरीप हंगामा मधील सोयाबीन व कापूस उत्पादक शेतकऱ्यांना प्रत्यक्षरीत्या 5000 रुपये याप्रमाणे २ हेक्टर पर्यंत मदत देण्याचा निर्णय घेण्यात आलेला आहे.
पिक पेरा केलेल्या शेतकऱ्यांना मिळणार ५००० (farmer scheme 2024)
ही रक्कम सोयाबीन कापूस उत्पादक असलेल्या व ज्यांनी पीक पेऱ्याची नोंदणी केलेली आहे अशा सर्व पात्र शेतकऱ्यांना ही मदत दिली जाणार आहे. त्याकरता शेतकऱ्यांचे आजार व बँक असे संलग्न असलेली माहिती कृषी विभागाकडून गोळा केली जात आहे. लवकरच ही आर्थिक मदत शेतकऱ्यांच्या खात्यात जमा होण्यास सुरुवात होणार आहे.
हे पण वाचा : पीक विमा अग्रिमचा दुसरा टप्पा! या शेतकऱ्यांच्या खात्यात 76 कोटी रुपये जमा झाले
कृषी सहाय्यक यांच्या माध्यमातून गावोगावी शेतकऱ्यांचे वैयक्तिक संबंधित प्रमाणपत्र भरून घेतले जात आहे या अनुदानाकरता 30 ऑगस्ट रोजी कृषी व पद्य विभागाच्या वतीने शासन निर्णय जारी करण्यात आलेला आहे त्यामुळे ही अनुदान मिळण्याचा मार्ग आता शेतकऱ्यांना मोकळा झालेला आहे.