Anudan yojana: ग्रामीण भागातील शेतकरी व पशुपालकांच्या आर्थिक स्थिती सुधारणा करण्यासाठी महाराष्ट्र राज्य शासनाकडून कल्याणकारी योजना राबविल्या जात आहे. त्यातील एक महत्त्वाची योजना म्हणजे जिल्हा वार्षिक सर्व साधारण एकात्मिक कुक्कुटपालन विकास योजना. योजना गेल्या अनेक वर्षांपासून राज्यातील लाभार्थ्यांना पोल्ट्री व्यवसायाच्या माध्यमातून स्वावलंबी बनवण्यासाठी महत्त्वपूर्ण भूमिका बजावली जात आहे.
एकात्मिक कुक्कुटपालन विकास योजना दीर्घकालीन कालावधीत हजारो लाभार्थ्यांना योजनेचा फायदा होत आहे. ग्रामीण भागातील महिला,शेतकरी व बेरोजगार तरुणांना योजनेअंतर्गत कुक्कुट पालनाद्वारे उत्पन्नाचे साधन उपलब्ध करण्यात आलेले आहे.
योजनेची सुरुवात करताना शासनाचे मुख्य उद्देश होते ग्रामीण भागातील कुटुंबांना पोषण युक्त अन्न अंडी व कोंबड्यांचे मास उपलब्ध करून देणे , त्यांना अतिरिक्त उत्पादनाचे साधन निर्माण करणे. योजनेमुळे अनेक कुटुंबांना आर्थिक स्थिती मजबूत झालेली आहे.
योजनेतील वितरण पद्धत Anudan yojana
सध्या योजनेअंतर्गत लाभार्थ्यांना दोन प्रकारचे पॅकेज उपलब्ध करून दिल्या जात आहे. पहिलं पॅकेज म्हणजेच अंडी उत्पादनासाठी तलंगा गट यामध्ये 25 तलंगा व तीन नर कोंबडे असता.दुसरे पॅकेज 100 एक दिवसीयन्य सुधारित कुक्कुटपालन पक्षांचा पिल्लांचा गट दोन्ही पॅकेज जसे 50 %अनुदानावर लाभार्थ्यांना उपलब्ध करून दिले जात आहे.
तलंगा गटाचा मुख्य फायदा म्हणजे अंडी उत्पादनासाठी विशेष उपयुक्त आहे. या जातीची कोंबडी जास्ती प्रमाणात अंडी देत असते. व त्याची देखभाल करणे सुद्धा तुलनेने सोपे होते. ग्रामीण भागातील कुटुंबांसाठी एक आदर्श पर्याय ठरत आहे.
वाढत्या किमतीचे परिणाम Anudan yojana
गेल्या काही वर्षात विविध कारणांमुळे कुकुट पालन उद्योगाशी संबंधित सर्व वस्तू किमती वाढल्या होत्या.उबवणीची अंडी ,तलंगा, नर कोंबडे व एक दिवशी कुकुटपालने यांच्या किमतीत लक्षणीय वाढ झालेली आहे. याविषयी कुकूटपालन खाद्यासाठी लागणाऱ्या कच्च्या मालाच्या दरातही वाढ झालेली होती. कुक्कुट पालन पक्षांना लागणाऱ्या औषधींच्या किमती इंधनाचे दर व वाहतूक खर्च देखील वाढ झाली होती. सर्व घटकांमुळे कुक्कुटपालनाची किंमत वाढली आहे. पूर्वीच्या अनुदान दरामुळे लाभार्थ्यांवर अधिक आर्थिक ताण होता.
शासनाचा महत्त्वपूर्ण निर्णय Anudan yojana
समस्येचे निराकरण करण्यासाठी महाराष्ट्र शासनाने एक व पूर्ण निर्णय घेतलेला आहे. कुकुट पालन योजनेअंतर्गत दिल्या जाणाऱ्या अनुदानात वाढ करण्याचा निर्णय सरकारने घेतला आहे. निर्णयाकडे लाभार्थ्यांवरील आर्थिक भर कमी होतो. त्यांना योजनेचे अधिक फायदा होत आहे. नवीन दर संरचनेनुसार तलंगा गटाच्या आधारभूत किमतीत सुधारणा करण्यात आलेली आहे. त्याचप्रमाणे एक दिवसीय कुक्कुटपालन पक्षांना गटाच्या किमतीतही योग्य वाढ करण्यात आली आहे. ही वाढ वाढत्या बाजार दराच्या अनुषंगाने केली जात आहे.
नवीन अनुदान संरचना Anudan yojana
सुधारित दरानुसार तलंगा गट वाटपासाठी लाभार्थ्यांना 50 टक्के स्वहिस्सा म्हणजे5,420 रुपयांच्या भरावे लागणार आहे. त्याचप्रमाणे 100 एक दिवसीय सुधारित कुकुट पक्षांच्या पिल्लांचे गट मिळण्यासाठी लाभार्थ्यांना 50% स्वयीचा म्हणजे14,750 रुपये भरावे लागणार आहे. सुधारित दर आर्थिक वर्ष 2023 24 चा अर्थसंकल्पनेतील निधी मधून राबविल्या जात आहे. या नवीन दर संरचनेमुळे योजना अधिक व्यवहारिक व टिकाऊ बनलेली आहे.
शासनाने योजनेचा दीर्घकालीन टिकाऊपणासाठी एक महत्त्वपूर्ण धोरण आखलेले आहे. आयुक्त पशुसंवर्धन, पुणे यांना दर पाच वर्षी योजनेअंतर्गत वाटप करावयाच्या तलंगा, नर कोंबडे व एक दिवसीय कुक्कुट पक्षांच्या किमतीच्या आढावा घेण्याची जबाबदारी देण्यात आलेली आहे.
याचबरोबर कुक्कुट पालन खाद्यांच्या किमतीचे देखील नियमित आढावा घेऊन दरामध्ये आवश्यक ती सुधारणा करण्याचे अधिकार देण्यात आले आहे. व्यवस्थेमुळे योजना कायम अवघ्यायात राहील व बाजारभावानुसार अनुदान दर ठरविले जातात.
लाभार्थीसाठी संधी
योजना विशेष ग्रामीण भागातील महिला तरुण व शेतकऱ्यांसाठी उत्तम संधी आहे. कुक्कुटपालन तुलनेने कमी जागेत व कमी गुंतवणुकीत होणारा व्यवसाय आहे. याचा फायदा घेऊन आणि कुटुंबिया आर्थिक दृष्ट्या सबल बनू शकता. अंडी व कोंबडीच्या मासाला बाजारात चांगली मागणी असते व्यवसायातून स्थिर उत्पन्न मिळूते. तसेच या व्यवसायामुळे कुटुंबाला पोषण अन्न उपलब्ध होत असते.
योजनेचे सामाजिक महत्त्व
योजनेचे केवळ आर्थिक महत्त्व नाही तर सामाजिक महत्त्व देखील आहे. ग्रामीण भागातील महिलांना स्वावलंबी बनवण्यात योजनेची मोठी भूमिका बजावत आहे. अनेक महिलांना योजनेच्या माध्यमातून आर्थिक दृष्ट्या स्वातंत्र्य झालेले आहे.
या योजनेमुळे ग्रामीण भागातील बेरोजगारांची समस्या कमी होण्यास मदत होत आहे. तरुणांना शहरात स्थलांतरित होण्याची गरज भासत नाही व ते गावातच उत्पन्नाचे साधन निर्माण करू शकता.योजनेबद्दल अधिक माहिती मिळवण्यासाठी स्थानिक पशुसंवर्धन कार्यालयाशी संपर्क साधा व संबंधित अधिकृत वेबसाईट ला भेट द्या. योजनेचा लाभ घ्या.
