शेतजमीन वाटणीचे दस्त नोंदणी, मंत्रिमंडळाचे निर्णय! Agriculture News

Agriculture News: स्थानिक संस्थेच्या उच्च माध्यमिक शाळांमध्ये अंकाकालीन निर्देशांकांचा नियुक्तीच्या सुधारीणीत धोरणात मान्यता दिलेली आहे.

राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठक आज पार पाडली आहे. दहा मोठ्या निर्णयांवर मोहर लावलेला आहे. राज्यात शेतजमिनीच्या वाटणी पत्राचा दस्तास लागणारी नोंदणी फी मापफ करण्याचा मोठा निर्णय राज्य सरकारने घेतलेला आहे. इचलकरंजी व जालना महानगरपालिकांना वस्तू आणि सेवा कर भरपाई अनुदान देण्यात मान्यता दिलेली आहे.

Agriculture News
Agriculture News

फक्त500 रुपये यात शेतीची वाटणी होणार आहे Agriculture News

महसूल खात्यात एक मोठा निर्णय घेतलेला आहे. वाटणी करायची असेल तर रेडीरेकनचा एक टक्का किंमत मोजावी लागते. फक्त पाचशे रुपयात वाटणी केली जाईल. शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा मिळेल, सरकारच्या निर्णयामुळे शेतकऱ्यांना मोठा फायदा होतो. शेतकऱ्यांना वाटणी पत्रासाठी दस्त मोठी रक्कम मोजावी लागते.

आता तुम्हा मिळणार ट्रॅक्टर खरेदीसाठी 3 लाखरुपये आनुदान

राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकातील निर्णय काय आहे Agriculture News

या जिल्ह्यातील पेन येथे स्वीट जीवन ट्रस्टच्या एकलव्य व्यवसाय प्रशिक्षण केंद्र कार्यशाळेत पदांना मान्यता मिळालेली आहे.

शेट्टी आयोगाच्या शिफारसीनुसार राज्यातील न्यायिक अधिकाऱ्यांना टंकलेखकाची पदे निर्माण करण्यासाठी मान्यता दिली

इचलकरंजी आणि जालना महानगरपालिकांना वस्तू आणि सेवा कर भरपाई मान्यता देण्यात आली. इचलकरंजीत 657 कोटी आणि जालन्याला 392 कोटी पाच वर्षात मिळणार आहे.

जमिनीच्या वाटणी पत्रात दस्त लागणारी नोंदणी फी माफ करण्यात आली.

पत्रकार क्लब नागपूर यांना देण्यात आलेल्या मिनी बाबतच्या अटी शर्ती मध्ये मान्यता दिली.

फॉरेस्ट डेव्हलपमेंट कॉपरेशन ऑफ महाराष्ट्र तील 1 हजार 351 पदांच्या सुधारित आकृती बंधास मंजूर झाली.

स्थानिक स्वराज्य संस्थेला उच्च प्राथमिक शाळांमध्ये अंशकालीन निदेशकांच्या नियुक्तीत सुधारणा धोरणास मान्यता.

आशिया विकास बँक साहय्यित महाराष्ट्र ॲग्री बिझनेस नेटवर्क प्रकल्प संस्थेवर पनवन मंत्री पदा सिद्ध अध्यक्ष राहणार.

कृषी पर्यावरण शिकतेत आणि कृषी सहाय्यक पदा नामात उपक्र कृषी अधिकारी आणि सहाय्यक कृषी अधिकारी असा बदल होतो.

महाराष्ट्रातील महामंडळाच्या नागपूर येथील 195 कर्मचाऱ्यांना सहाव्या वेतन आयोगाची थकबाकी मंजूर( वस्त्रउद्योग विभाग) मंत्रिमंडळाचे निर्णय.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *