Soyabean Cotton Madat : राज्य सरकार द्वारे सोयाबीन व कापूस उत्पादक शेतकऱ्यांसाठी अनुदान देण्याबाबतचा निर्णय जाहीर करण्यात आलेला असून, याबाबतचा शासन निर्णय सुद्धा पारित करण्यात आलेला होता. मात्र शेतकऱ्यांना तारीख पे तारीख असे समीकरण सुरू असून अद्यापी शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यामध्ये अनुदान जमा न झाल्यामुळे शेतकऱ्यांमध्ये नाराजीचे सूर दिसून येत आहे.
सातबाऱ्यावर नोंद असणाऱ्या शेतकऱ्यांना मिळणारे अनुदान (Soyabean Cotton Madat)
राज्य सरकार द्वारे 2023 मधील खरीप हंगामातील कापूस तसेच सोयाबीन उत्पादक शेतकऱ्यांसाठी 5000 रुपये तसेच दोन हेक्टर च्या मर्यादित अनुदान देण्याचा निर्णय घेण्यात आलेला होता. पण या करता 2023 च्या खरीपंगामधील सोयाबीन तसेच कापूस उत्पादकांची ईपीक पाहणी पोर्टल वरती नोंद केलेली असणे अनिवार्य होते. मात्र आता महसूल विभागाच्या अप्पर मुख्य सचिवांनी पत्र प्रसिद्ध केलेले आहे. या पत्रामध्ये त्यांनी सांगितले आहे की 2023 च्या खरीप हंगामा मधील सातबारा उतारा वरती नोंद केलेली आहे. मात्र ईपीक पाहणी पोर्टल वरती नोंद नाही. अशा प्रकारच्या खातेदारांची माहिती जमा करण्यात यायला हवी. अशा प्रकारच्या सूचना सुद्धा दिलेल्या आहेत. म्हणजेच यामध्ये काय तरी ई पिक पाहणी पोर्टल वरती नोंद न केलेल्या खातेदारांनाही सोयाबीन तसेच कापूस अनुदानाकरता पात्र करण्यात यावे.
त्याचबरोबर वनपट्टेधारक आणि चंद्रपूर जिल्ह्यामधील ज्योती तालुक्यामधील शेतकऱ्यांना सोयाबीन तसेच कापूस अनुदानाकरता पात्र ठरवून त्यांची माहिती जमा करण्याच्या आदेश सुद्धा जिल्हाधिकाऱ्यांना अंतर्गत देण्यात आलेले आहे.
ई पीक पाहणी न केल्यामुळे सोयाबीन कापूस अनुदानापासून वंचित राहू नये. याकरता निर्णय घेण्यात आलेल्या आहे. सोयाबीन कापूस अनुदानाकरता महसूल विभागाद्वारे कृषी विभागाला एपीक पाहणी नोंदणी अंतर्गत शेतकरी खातेदारांच्या याद्या सुद्धा दिलेल्या होत्या. या याद्या कृषी विभागाद्वारे गावनिहाय प्रसिद्ध करण्यात आलेल्या होत्या. यामध्ये सातबारावर नोंद आहे पण ई पीक पाहणी नोंदीमध्ये नाव आलेले नाही. अशा खूप साऱ्या शेतकऱ्यांनी तक्रारी सुद्धा केल्या होत्या. यावरून परळी येथील कृषी महोत्सव अंतर्गत कृषिमंत्री धनंजय मुंडे यांनी ज्या शेतकऱ्यांनी सातबारावर नोंद असले अशा शेतकऱ्यांना सोयाबीन कापूस उत्पादकांना अनुदान वितरित केले जावे अशी विनंती मुख्यमंत्री यांना केली होती.
मुख्यमंत्री यांनी काय म्हटले? (Soyabean Cotton Madat)
या कार्यक्रमांमध्ये मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी सुद्धा कृषिमंत्री धनंजय मुंडे यांनी केलेल्या विनंतीवरून शेतकऱ्यांसमोर तातडीने घोषणा सुद्धा केली. पण कार्यपद्धतीनुसार शासन निर्णय मध्ये ई पीक पाहणी कायम असल्याचे सुद्धा स्पष्ट करण्यात आले होते. यानंतर मात्र शासनाद्वारे ईपीक पाहणीची अट रद्द करण्याची मागणी लावून धरण्यात आलेली होती.
जेणेकरून यामुळे अनुदानाचा फायदा जास्तीत जास्त शेतकऱ्यांना मिळू शकेल. कारण आपल्या सर्वांनाच माहिती आहे की 2023 मध्ये सोयाबीन तसेच कापूस उत्पादकांना सरकारच्या धोरणामुळे खूप मोठी झड बसलेली आहे. यामुळे सातबारा वरती नोंद असेल तर अनुदान द्या अशी मागणी शेतकरी करत होते. या मागणीच्या अंतर्गत राज्य सरकार द्वारे सातबारा उतारा वरती नोंद आहे पण ईपीक पाहणी पोर्टलवर नोंद नसलेल्या शेतकऱ्यांची माहिती गोळा करण्याचे आदेश देण्यात आलेले होते.
फक्त हे शेतकरी ठरणार पात्र / हे काम पूर्ण करा (Soyabean Cotton Madat)
अनुदान कार्यपद्धतीच्या अंतर्गत गावनिहाय ई -पीक पाहणी यादी वरून गावाच्या तलाठ्यांनी गाव नमुना 12 वरून ई पीक यादीमध्ये नसलेल्या पण सातबारावरती सोयाबीन कापूस पिकाची नोंद असलेल्या शेतकऱ्यांची यादी नमुन्यात अंतर्गत भरून ती सही करून गावाच्या कृषी सहाय्यकाला द्यायचे आहे. ज्या शेतकऱ्यांनी या अगोदर दिलेले आहे त्यांनी पुन्हा देण्याची आवश्यकता नसेल. यामध्ये शेतकऱ्यांचे नाव, गाव, तालुका, जिल्हा, गट क्रमांक, एकूण सोयाबीन किंवा कापूस पिकाखालील क्षेत्राची नोंद त्यावर तुम्हाला करावे लागणार आहे. अर्थातच महसूल विभागाद्वारे या कामाला सुरुवात झालेली आहे. यामुळे 2023 च्या खरीप हंगाममधील सातबारा उतारा नोंद असलेले शेतकरी सोयाबीन कापूस अनुदानाला पात्र ठरणार आहे.
सोयाबीन कापूस उत्पादक शेतकऱ्यांना हेक्टरी 10,000 हजार रुपये मिळणार; हे काम लवकर करा.!
त्याचबरोबर राज्यांमधील शेतकऱ्यांना वनपट्टे वितरित करण्यात आलेले आहेत. यामध्ये वनपट्टेधारकांपैकी पट्ट्यावर खरीप 2023 हंगामामध्ये सोयाबीन कापूस व दोन्ही पिकांची लागवड केलेली होती. अशा शेतकऱ्यांनी गाव निहाय वनपट्टा क्रमांक, वन पट्टा धारक पूर्ण नाव, सोयाबीन व कापूस पिकाखालील क्षेत्र त्यांची माहिती नमुन्यामध्ये भरून जिल्हाधिकारी यांना म्हणजेच कृषी विभागाला सुपूर्त करावी. अशा प्रकारचे निर्देश सुद्धा देण्यात आलेले आहे.
तसेच चंद्रपूर जिल्ह्यामधील ज्योती तालुक्यातील गावाचं भूमी अभिलेख डिजिटल झालेले नाहीत. त्यामुळे या भागामध्ये ई पीक पाहणी होऊ शकलेली नाही. तर अशा ठिकाणी जिथे भूमी अभिलेख डिजिटल झालेले नाही तिथल्या गावातील तलाठ्यांच्या अंतर्गत गावातील खाते क्रमांक निहाय खाते संपूर्ण नाव, त्याचप्रमाणे सोयाबीन कापसाखालील क्षेत्र यांची सुद्धा माहिती स्वतःची सही करून घेऊन जिल्हाधिकाऱ्यांकडे सुपूर्त करून द्यावी. (Soyabean Cotton Madat) याविषयीच्या सूचना 3 सप्टेंबर 2024 रोजी सुद्धा देण्यात आलेल्या होत्या. या अंतर्गत माहिती जमा करून कृषी विभागाला देण्यात यावी असे निर्देश अपर मुख्य सचिव महसूल यांनी सुद्धा दिलेले होते.
थोडक्यात सांगायचे झाले म्हणजे ज्या शेतकऱ्यांनी 2023 च्या खरीप हंगामांतर्गत सोयाबीन व कापूस असे पीक घेतलेले आहे. मात्र त्या शेतकऱ्यांनी आपली ईपीक पाहणी नोंदणीवर नाव दिसत नाही आहे. अशा सर्व शेतकऱ्यांना अनुदानाचा लाभ मिळणार आहे पण अजून किती दिवस अनुदानाची वाट पाहावी लागणार आहे ते मात्र अजून काही स्पष्ट झालेले नाही. सरकारच्या या पोकळ आश्वासनामुळे शेतकरी मात्र त्रस्त झालेले आहे. शेतकऱ्यांना लवकरात लवकर आर्थिक सहाय्य देऊन शेतकऱ्यांना आर्थिक पाठबळ द्यावे अशी सरकारकडे विनंती असून इतर वेळी होणारी अतिवृष्टी, ओला व सुका दुष्काळ आणि त्यामध्ये पिकाला असलेला कमी भाव या सर्व गोष्टीमुळे शेतकऱ्याची मोठी पिळवणूक सुरू आहे यामुळे सरकारने शेतकऱ्याकडे लक्ष द्यावे अशी विनंती आम्ही या लेखाच्या माध्यमातून करत आहोत.
शेतकरी मित्रांनो बातमी महत्त्वाची आहे त्यामुळे तुमच्या जवळील सर्व शेतकरी ग्रुप मध्ये ही बातमी शेअर करून जास्तीत जास्त शेतकऱ्यांना जागृत करा.